भोजविक्रम बुढामगर
आत्मनिर्णयको अधिकारको सन्दर्भमा अहिले व्यापक बहस चलेको छ । यथार्थमा आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको मानवअधिकार हो । मानवअधिकार भनेको लोकतान्त्रिक अधिकार हो । किनकि जहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था र अभ्यास गरिन्छ त्यहाँ मात्र आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको नागरिकको सार्वभौम अधिकार हो । आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग सारमा मानव जातिको उत्कृष्ट राजनीतिक अधिकार पनि हो ।
मगरात
मगर जातिको ऐतिहासिक थात थलो नै मगरात हो । जहाँ मगरजातिको आदिमकालदेखि नै सम्बन्ध छ । त्यहाँ मगरहरूको आˆनै भूमि छ । उनीहरूको ऐतिहासिक धरोहर, कला, संस्कृति र जनसंख्याको उपस्थिति छ । त्यो क्षेत्र वा भूमिमा मगरहरू सदियौँदेखि आˆनो मौलिक पहिचान र संस्कृतिबाट सुसम्पन्न छन् । मगरको मूल थलो, उद्गम क्षेत्र, सघन बसोबास र उनीहरूको पृथक् र मौलिक पहिचान सहितको भूभागलाई मगरात भनिन्छ । मगर जातिको आदिमकालदेखि नै त्यो भूमिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहँदै आएको छ । यथार्थमा मगरात साझा संस्कृति र सभ्यताको पहिचान पनि हो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल विभिन्न जाति, भाषा र क्षेत्रलाई मूल आधार बनाउँदै राज्यको पुनःसंरचना गरी नयाँ नेपालको स्वरूप निर्माण हुँदैछ । त्यस्तो स्वरूपभित्र मगर जातिहरूको ऐतिहासिक उपस्थिति र महìवको आधारमा मगरात स्वायत्त प्रदेश/क्षेत्र वा राज्यको निर्माण हुनेछ । मगरातभित्र मगरहरूले उनीहरूको निर्णय आफै गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ । मगरहरूको राज्य मगरातमा केन्द्र वा अन्य राज्यबाट गरिएको निर्णयको पालना मात्र गर्ने हो भने त्यो मगरात राजनीतिक अधिकार सम्पन्न राज्य हुन सक्दैन । त्यसैले मगरात स्वायत्त प्रदेश निर्माण र त्यस क्षेत्रको चौर्तर्फी विकासका लागि त्यहाँको नागरिकले आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकार नै आत्मनिर्णयको अधिकार हो । मगरातमा मगरइतरका अन्य समुदायका नागरिकले आˆनो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक लगायतका सबै क्षेत्रमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्वसहित विशेष प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिनेछ ।
चुनौती र सम्भावना
आत्मनिर्णयको अधिकार राज्यको रूपमा स्वाधीन अस्तित्व कायम गर्ने जातिहरूको अधिकार हो । लेनिन भन्छन् “जातिको आत्मनिर्णयको अधिकारको कार्यक्रम ऐतिहासिक आर्थिक दृष्टिकोणबाट राजनीतिक आत्मनिर्णय, राजकीय ९क्तबतभ० स्वतन्त्रता जातीय राज्यको निर्माणको अतिरिक्त अरु केही पनि हुन सक्तैन ।” अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति विड्रो विल्सनले उपनिवेशमा रहेका मुलुकहरूले उपनिवेशबाट मुक्ति पाउने सिद्धान्तको आधारमा प्रतिपादन गरे भनेे संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धिले ९क्ष्ीइ ज्ञटढ० आदिवासी जनजातिलाई प्राकृतिक स्रोत -जल, जंगल र जमिन) माथि अग्राधिकार को व्यवस्था गर्नुको साथै उनीहरूको संास्कृतिक, मौलिक, भाषिक क्षेत्रका आधारमा उनीहरूलेे आˆनो मूल्य र मान्यतालाई बचाइराख्न आत्मनिर्णयको अधिकारलाई व्याख्या गरिएको छ । त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसरी उपर्युक्त आधारबाट पनि नेपालमा आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोगको सम्भावना प्रबल बनेर गएको छ । अझ स्मरणीय अर्को पक्ष के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा व्यक्तिहरू भन्नाले आदिवासी समूह र केही अल्पसंख्यक जनजातिपर्ने भएकाले र नेपालमा आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकहरूको विशिष्ट उपस्थिति भएकोले पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बलिया आधारहरू छन् ।
आत्मनिर्णयको अधिकारलाई छुट्टनि पाउने अधिकारको रूपमा मात्र बुझ्नु एउटा गम्भीर चुनौती हुनेछ । वास्तवमा आत्मनिर्णयको अधिकार र छुट्टनि पाउने अधिकार फरक सिद्धान्त हो । यहाँका आदिवासी जनजातिले सबभन्दा बढी आत्मनिर्णयको अधिकारको माग गरिरहेका छन् किनकि उनीहरू सधँै शासित छन् उनीहरूले आˆनो निर्णय आफै गर्न पाएका छैनन् । राज्य, सरकार र राजनीतिक दलहरूले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा नबुझी वञ्चित गरेमा उनीहरूले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रयोग गरी छुट्टनि सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले राष्ट्रलाई अविभाजित गरी सबल र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट शिक्षा ग्रहण गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
आत्मनिर्णय र लोकतन्त्र एक अर्काका परिपूरक हुन् । जब बाहुल्य भएको समूहले त्यही राष्ट्रका अरु जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई बिर्सिदिन्छन् तब आत्मनिर्णयको माग उठ्छ । विश्वमा जति पनि द्वन्द्व भएका छन् त्यो वास्तवमा आत्मनिर्णयको अधिकार वञ्चित गरिँदा भएका छन् । आत्मनिर्णयको अधिकारले राष्ट्रियतालाई मजबुत पार्नुको साथै देशलाई एक राख्छ । आत्मनिर्णयको अधिकार प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एक ज्यादै महìवपूर्ण सिद्धान्त पनि हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नागरिकको नैसर्गिक र लोकतान्त्रिक अधिकारको रूपमा स्थान पाएको छ । नेपालको सन्र्दभमा यहाँका आमनागरिकले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नैर्सगिक अधिकारकोे रूपमा लिएका छन् । पछि परेका जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायको राजनीतिक मुक्तिका लागि आत्मनिर्णयको सिद्धान्त अपरिहार्य बनेको छ । मगर जाति पनि एउटा उत्पीडित भएकाले आत्मनिर्णयको अधिकार उनीहरूलाई पनि अपरिहार्य बनेको छ ।
-लेखक नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
Source: Gorkhapatra Daily 2066 Asar 12
http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=20276&cat_id=18
// –>
// –>
रिपोर्ट
